29.05.2019 - UNESCO Office in Kathmandu

Educational Officials from All Seven Provinces Received Capacity Building Training on Development of National Strategy for Education Statistics सातै प्रदेशका शिक्षा अधिकारीहरुको लागि “शैक्षिक तथ्याङ्कका लागि राष्ट्रिय रणनीति विकास” सम्बन्धी क्षमता विकास का

© UNESCO

Following the previous four workshops on National Strategy for Development of Education Statistics under the UNESCO CapED Pilot Programme, UNESCO, UNESCO Institute of Statistics and Ministry of Education, Science and Technology, organized the Sensitization and Validation workshop on the National Strategy for Development of Education Statistics on 26 - 28 May 2019.

This workshop aimed at strengthening national capacities to review existing policies and plans in light of SDG4, reinforcing national data and education management information systems to monitor progress towards SDG4 targets and validating the National Strategy for Development of Education Statistics, and developing and implementing a sector-wide vision of education statistics development.

Forty government officials from all seven provinces, including the Secretary of the Ministry of Education, Science and Technology and Director-General of the Center for Education and Human Resources Development, came together in the workshop.

“There is a need for cooperation, coordination and co-existence among federal, provincial and local level governments for strengthening Education Management Information System,” said Khaga Raj Baral, Secretary of the Ministry of Education, Science and Technology.

Baburam Poudel, Director-General of the Centre for Education and Human Resources Development added, “The provincial level government should act as a strong bridge to link federal and local governments for ensuring the overall Education 2030 Agenda. SDG4 indicators are central to monitor the progress in education nationally and globally. I believe, with the development of the National Education Statistics Strategy, it will significantly contribute to producing required reliable education data.”

This workshop utilized the progress achieved in the previous four workshops which focused on developing the National Education Indicators Framework, mapping relevant data sources and identifying gaps, assessment of quality in education statistics, and the initial design of country-level National Strategy for Education Statistics. It provided training to provincial-level education officials on SDG4 targets and indicators, enhanced their knowledge and validation of the National Strategy for Development of Education Statistics, and updated them on web-based Education Management Information System.

Krishna Prasad Pokharel, Director of Province 1 Education Directorate, expressed his expectation that all three levels of government, along with the inline ministries and development partners, should work together in producing quality data. “We expect the support and leadership of the Ministry of Education, Science and Technology at the federal level and UNESCO in this process.” he added.

The Planning Officer of the Central Bureau of Statistics, Urmila Shahi, expressed her opinion about the importance of quality data, saying, “Statistics is also the infrastructure of the country. Development policies should be based on evidence-based decision-making. Hence there is a very important need for cooperation and coordination between data producers and data users.”

सातै प्रदेशका शिक्षा अधिकारीहरुको लागि “शैक्षिक तथ्याङ्कका लागि राष्ट्रिय रणनीति विकास सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यशाला 

युनेस्कोको शिक्षाका लागि क्षमता विकास परिक्षण कार्यक्रम अन्तरगत पहिले आयोजना गरिएका शैक्षिक तथ्याङ्क निर्माणका लागि राष्ट्रिय रणनीति सम्बन्धी चारवटा कार्यशालाहरु पश्चात् युनेस्को, युनेस्को इन्स्टिच्युट अफ स्ट्याटिस्टक्स र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा मे २६ - २८ मा शैक्षिक तथ्याङ्क निर्माणका लागि राष्ट्रिय रणनीति सम्बन्धी सचेतीकरण तथा प्रमाणीकरण कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । 

उक्त कार्यशालाले दिगो विकास लक्ष्य ४ लाई ध्यानमा राख्दै विद्यमान नीति तथा योजनाहरुलाई समीक्षा गर्न राष्ट्रिय क्षमता सुदृढ गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य ४ का टार्गेटहरुका दिशामा भएका प्रगतीहरुको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय आँकडा तथा शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने तथा शैक्षिक तथ्याङ्क निर्माणका लागि राष्ट्रिय रणनीति प्रमाणीकरण गर्ने र शैक्षिक तथ्याङ्क विकासको क्षेत्रगत परिकल्पनालाई कार्यन्वयन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको थियो । 

कार्यशालामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक लगायत सातैवटा प्रदेशका सरकारी कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले “शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुदृढिकरणका लागि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका बीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको खाँचो रहेको” बताउनु भयो । 

त्यसै गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बावुराम पौडेलले भन्नुभयो, “समग्ररुपमा शिक्षा २०३० कार्यक्रमको सुनिश्चित गर्नका लागि प्रदेश सरकारले संघीय र स्थानीय सरकारका बीच बलियो पुलको काम गर्नुपर्दछ । शिक्षामा भएको प्रगतिलाई विश्वस्तरमा र राष्ट्रिय रुपमा समेत अनुगमन गर्न दिगो विकास लक्ष्य ४ का सूचकहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । राष्ट्रिय शैक्षिक तथ्याङ्क रणनीतिको निर्माणसँगै आवश्यक विश्वासनीय शैक्षिक आँकडाहरु उत्पादन गर्नमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेमा म विश्वस्त छु ।” 

कार्यशालामा पहिलेका चारवटा कार्यशालाहरुबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई उपयोगमा ल्याइएको थियो । विगतका कार्यशालाहरु राष्ट्रिय शिक्षा सूचक प्रारुपको निर्माण, उपयोगी डाटाका स्रोतहरुको नक्सांकन गरी तिनमा भएका कमीकमजोरीहरुको पहिचान गर्ने, शैक्षिक तथ्याङ्कको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने तथा शैक्षिक तथ्याङ्कका लागि राष्ट्रियस्तरको रणनीतिको प्रारम्भिक खाका बनाउने विषयमा केन्द्रित थिए । यस कार्यशालाले प्रदेशस्तरीय शिक्षा कार्यालयहरुका कर्मचारीहरुलाई दिगो विकास लक्ष्य ४ का टार्गेट एवं सूचनाहरुका बारेमा तालिम प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक तथ्याङ्क निर्माणका लागि राष्ट्रिय रणनीतिको प्रमाणीकरण तथा यसका सम्बन्धमा उनीहरुको ज्ञान अभिवृद्धि गरेको छ । यसका साथै कार्यशालाले सहभागी कर्मचारीहरुलाई इन्टरनेटमा आधारित शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका बारेमा समेत थप ज्ञान प्रदान गरेको छ । 

प्रदेश १ स्थित शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक कृष्णप्रसाद पोखरेलले तीनै तहका सरकारका साथै सम्बन्धित मन्त्रालय र विकास साझेदारहरुले गुणस्तरीय डाटा उत्पादनमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस प्रक्रियामा हामी संघीयतहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र युनेस्कोको सहयोग र नेतृत्वको अपेक्षा गर्दछौँ ।” 

त्यसरी नै केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागका योजना अधिकृत उर्मिला शाहीले गुणस्तरीय डाटाको महत्वका बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “तथ्याङ्क भनेको देशको पूर्वाधार पनि हो । विकास सम्बन्धी नीतिहरु प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रियाका आधारमा बन्नु पर्दछ । त्यसैले डाटा उत्पादनकर्ता र यसको उपयोगकर्ताका बीच सहयोग र समन्वय हुनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ ।”

 




<- Back to: UNESCO Office in Kathmandu
Back to top