03.06.2019 - UNESCO Office in Kathmandu

Workshop to review and validate the global synthesis report on valuation work for SDG4 Target 5: Gender Equality and Inclusion लैङि्गक समानता एवं समावेशीकरण केन्द्रित दिगो विकास लक्ष्य ४.५ सम्बन्धी संश्लेषण प्रतिवेदन समीक्षा एवं प्रमाणीकरण कार्यशाला

‘Making evaluation work for SDG 4.5’ is a part of an initiation to synthesise evaluation reports of development partners worldwide on SDG4, Target 5, which focuses on gender parity, equality and inclusion. Nepal has been selected from the Asia-Pacific Region as one of four test case countries globally, to both validate and enrich this meta-synthesis report.

In this context, UNESCO organized a national workshop on 30 May 2019, to present the synthesis report, activate discussions and enrich the overall report. The workshop brought together 36 representatives from the Ministry of Education, Science and Technology, Center for Education and Human Resource Development, UNICEF Regional Office for South Asia, UNICEF Nepal, Asian Development Bank, various universities, Confederation of Nepalese Teachers, Journalists and representatives from NGOs, and schools. The variety of representatives added voices that assisted in the fine-tuning of the report.  

Balaram Timalsina of UNESCO shared that “Nepal’s programmes in the education sector are some of the most globally evaluated ones. It is important to make these evaluations more useful at the country level.” 

Karen Mundy, a Professor from the University of Toronto who served as Chief Technical Officer at the Global Partnership for Education for four years, was responsible for conducting the workshop in Nepal. Professor Mundy presented the global synthesis report, which included evaluations of education policies and programmes linked to reducing inequality and exclusion that have been undertaken since 2015 by the UN and both multilateral and bilateral aid agencies. After this, Nepal’s specific findings were shared, followed by an interactive group discussion aimed at better understanding how international evaluation reports can be better tailored to support the government of Nepal.  

Marilyn Hoar, Chief of Education of UNICEF Nepal, stressed, “The information reflected from the data and statistics of the evaluation will be important to provide guidance for relevant development partners and the government, to take seriously sustainable ways to engage the community and encourage society to value education.” 

Professors, teachers, media personalities and members of civil society shared their experiences and observations from the front lines to further angles that the report might cover. Topics such as teachers’ professional development, mid-day meal programmes, female representation in school leadership and its linkage to improving education performance and reducing inequality were some of the important topics that came out in the discussions. Raghav Thakur from Videh Foundation drew the attention of the research team towards the new trends of the younger population dropping out of school with the aim of seeking employment in foreign countries. 

“The research reminds us to focus on the design of our evaluations, and rethink our dissemination and communication strategies from the beginning in order to use the key lessons learned from the evaluations on a larger scale,” added Urmila Sarkar, Education Advisor, UNICEF Regional Office for South Asia. 

Christian Manhart, UNESCO Representative to Nepal, expressed appreciation for the government’s support in accepting to be the case country and be globally represented in the report. He emphasized the importance of development partners’ insights and input for consolidating the report. 

The project findings will serve as the presentation of the Nepali Delegation at a panel at the 2019 High-level Political Forum in New York in July 2019. 

‘Making evaluation work for SDG 4.5’ is a cooperation between the UNESCO Internal Oversight Service Evaluation Office, Paris, in cooperation with UNICEF Evaluation Office, the Evaluation Department of the Norwegian Agency for Development Co-operation and World Bank Internal Evaluation Group. 

लैङि्गक समानता एवं समावेशीकरण केन्द्रित दिगो विकास लक्ष्य .५ सम्बन्धी संश्लेषण प्रतिवेदन समीक्षा एवं प्रमाणीकरण कार्यशाला 

दिगो विकास लक्ष्य ४.५ का लागि कार्योपयोगी मूल्याङ्कन ‘Making evaluation work for SDG 4.5’ विकास साझेदारहरूले विश्वव्यापीरूपमा दिगो विकास लक्ष्य ४ उप-लक्ष्य ५ का बारेमा तयार पारेका मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरूलाई संलेषण गर्नका लागि थालिएको एउटा प्रयासको एक हिस्सा हो । यो उप-लक्ष्य लैङ्गिक समता तथा समानतामा केन्द्रित रहेको छ । यो मेटासिन्थेसिस प्रतिवेदनलाई प्रमाणीकरण गर्ने तथा यसलाई गुणस्तरीय बनाउने दुबै काममा परिक्षण अध्ययनका लागि विश्वभरीबाट छनौट गरिएका चारवटा देशहरू मध्ये एशिया-प्रशान्त क्षेत्रबाट नेपाल परेको छ । 

यहि परिप्रेक्ष्यमा संश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी छलफललाई क्रियाशील बनाउन एवं समग्र प्रतिवेदनलाई गुणस्तरीय बनाउन ३० मे मा युनेस्कोले एक कार्यशालाको आयोजना गर्यो । कार्यशालामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, युनिसेफ दक्षिण एशिया क्षेत्रिय कार्यालय, युनिसेफ नेपाल, एशियाली विकास बैंक, विभिन्न विश्वविद्यालय, नेपाल शिक्षक महासंघ, पत्रकार तथा गैसस एवं विद्यालयका प्रतिनिधिहरू सहित ३६ जनाको सहभागिता  रहेको थियो । विविध क्षेत्रबाट आएका प्रतिनिधिहरूले प्रदान गरेका सुझावहरूले प्रतिवेदनलाई राम्रो बनाउन मद्दत पुगेको थियो । 

कार्यशालामा युनेस्कोका बलराम तिमल्सिनाले "मूल्याङ्कनका क्षेत्रमा नेपालका कार्यक्रमहरू विश्वस्तरमा मूल्यांकन गरिएकाहरू मध्येमा पर्ने″ बताउनु हुँदै "देशीय स्तरमा समेत यी मूल्याङ्कनहरूलाई उपयोगी बनाउनु महत्वपूर्ण″ हुने विचार राख्नु भयो । 

उक्त कार्यशालाई टोरन्टो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक क्यारेन मण्डीले सञ्चालन गर्नु भएको थियो । प्रा. मण्डीसँग ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेशनमा प्रमुख प्राविधिक अधिकृतका रूपमा चारवर्ष जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ । कार्यशालामा प्रा. मण्डीले युएन तथा बहुपक्षीय एवं द्वीपक्षीय सहयोग नियोगहरूले सन् २०१५ देखि सञ्चालनमा ल्याएका असमानता एवं वञ्चितीकरण घटाउने विषयहरूसँग सम्बन्धित शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन समेटिएको विश्वस्तरीय संश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । त्यसपछि नेपालका विशिष्ट तथ्यतथ्यांकहरूलाई प्रस्तुत गरिए लगत्तै अन्तरक्रियात्मक समूह छलफल गरिएको थियो । नेपाल सरकारलाई मद्दत पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरूलाई अझ राम्रोसँग कसरी उपयोगी बनाउन सकिएला भन्ने बारेमा अझै राम्रो बुझाइ होओस् भनेर उक्त छलफल गरिएको हो । 

युनिसेफका शिक्षा प्रमुख म्यारलिन होअरले “मूल्याङ्कनबाट प्राप्त डाटा तथा तथ्याङ्कहरू सम्बन्धित विकास साझेदार तथा सरकारलाई मार्गनिर्देश प्रदान गर्न, समुदायलाई संलग्न गर्ने दिगो उपायहरू अपनाउन तथा शिक्षालाई महत्व दिन समाजलाई अभिप्रेरित गर्न महत्वपूर्ण हुने” बताउनु भयो । 

कार्यशालामा सहभागी प्राध्यापक, शिक्षक, मिडियाकर्मी तथा नागरिक समाजका सदस्यहरूले प्रतिवेदनमा समेटिन सकियोस् भन्ने हेतुले आफ्ना अनुभव एवं प्रतिवेदनमा आफूले अवलोकन गरेका कुराहरू राख्नु भएको थियो । छलफलमा शिक्षकहरूको व्यवसायिक विकास‚ दिवा–खाजा कार्यक्रम, विद्यालयको नेतृत्वमा महिला प्रतिनिधित्व र शैक्षिक कार्यप्रगतिमा सुधार ल्याउन तथा असमानता कम गर्नमा यसको सम्बन्ध लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू आएका थिए । विदेह फाउण्डेशनका राघव ठाकुरले युवाहरूमा विदेशमा रोजगारीका लागि विद्यालय छाड्ने नयाँ प्रवृत्ति देखिएको बताउनु भयो जसले अनुसन्धान टोलीको ध्यान तानेको थियो । 

युनिसेफ दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालयका शिक्षा सल्लाहकार उर्मिला सरकारले "अनुसन्धानले मूल्याङ्कनबाट सिकेका मुख्य सिकाईहरूलाई वृहतस्तरमा प्रयोगमा ल्याउनका लागि शुरूदेखि नै हाम्रा मूल्याङ्कन कार्यहरूलाई डिजाइन गर्ने, हाम्रा सूचनाप्रवाह एवं सञ्चार रणनीतिहरूमाथि पुनर्विचार गर्ने काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विषयलाई स्मरण गराएको” बताउनु भयो । 

नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि क्रिस्चियन म्यानहार्टले अध्ययनकालागि छनौट गरिएका देशहरूमा समेटिइ विश्वव्यापीरूपमा प्रतिवेदनमा प्रतिनिधित्व हुन स्वीकार गरेकोमा नेपाल सरकारको प्रशंसा गर्नुभयो । 

परियोजनाबाट प्राप्त तथ्यहरू आगामी जुलाईमा न्यूयोर्कमा हुने उच्चस्तरीय राजनैतिक मञ्चमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले गर्ने प्रस्तुतीकरणका लागि सहायकसिद्ध हुनेछन् । 

दिगो विकास लक्ष्य ४.५ का लागि कार्योपयोगी  मूल्याङ्कन ‘Making evaluation work for SDG 4.5’ युनेस्को इन्टरनल ओभरसाइट सर्भिस इभाल्युएशन अफिस, पेरिस;  युनिसेफ मूल्याङ्कन कार्यालय; नर्वेली विकास सहयोग नियोगको मूल्याङ्कन विभाग; र विश्व बैंक इन्टरनल इभाल्युएशन ग्रूपको सहकार्य हो ।




<- Back to: UNESCO Office in Kathmandu
Back to top